बजट 2026–27 स्वदेशी कवच का बजट, विकास और रोजगार सृजन में बनेगा मील का पत्थर : चंद्र बदन मिश्र
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बजट 2026–27 स्वदेशी कवच का बजट, विकास और रोजगार सृजन में बनेगा मील का पत्थर : चंद्र बदन मिश्र

 


प्रदीप बच्चन (ब्यूरो चीफ)

नित्यानंद सिंह जिला संवाददाता 

बैरिया (बलिया)। केंद्रीय बजट 2026–27 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र बदन मिश्र ने इसे स्वदेशी कवच की संज्ञा देते हुए कहा कि यह बजट भारत के समग्र विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिए गए विशेष प्रोत्साहन से भविष्य में देश की आर्थिक दशा और दिशा तय होगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2013–14 में जहां देश का कुल बजट लगभग 16 लाख करोड़ रुपये था, वहीं वर्तमान में यह बढ़कर लगभग 54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो देश के अब तक के सर्वाधिक विकासोन्मुख बजटों में से एक है। कांग्रेस शासनकाल में बजट का मात्र 1.5 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता था, जबकि वर्तमान सरकार शिक्षा क्षेत्र को केंद्र में रखकर ठोस और दूरगामी निवेश कर रही है।

चंद्र बदन मिश्र ने कहा कि लड़कियों के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास की सुविधा, विद्यालयों में बच्चियों को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय और दूरदर्शी पहल है। वहीं रक्षा एवं वस्त्र उद्योग में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने का मजबूत आधार तैयार किया है।

उन्होंने बताया कि बजट में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने, आशा बहुओं को पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा, तीन नए एम्स की स्थापना, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मेडिकल मशीनों के पुर्जों की कीमतों में कमी जैसे कई जनकल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं।

इसके साथ ही 15,000 नए सेकेंडरी स्कूल और 500 नए कॉलेज खोलने, कपड़ा, लेदर, सोलर सेक्टर को बढ़ावा देने, विदेश यात्रा पर छूट, विमान ईंधन की कीमतों में कमी जैसे फैसलों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और भविष्य को अधिक सुगम बनाने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जिस प्रकार छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जा रही है, उसी प्रकार वर्किंग वूमेन के लिए भी पेड हॉस्टल की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिल सके।

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