जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार की जाने वाली शिकायतों को चिन्हित करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह ऐसे शिकायकर्ताओं के साथ बैठक कर सम्बंधित शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
प्रयागराज 19 जून।
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा शुक्रवार को संगम सभागार में अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों के साथ बैठक कर तहसीलवार राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। बैठक में जिलाधिकारी ने तहसीलवार राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए विगत सप्ताह में अच्छा कार्य करने वाले नायब तहसीलदार-बारा, शंकरगढ़, माण्डा, नवाबगंज को प्रशस्ति पत्र दिए जाने तथा अच्छा प्रदर्शन न करने वाले नायब तहसीलदारों को कारण बताओं नोटिस जारी करने तथा उन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार लाये जाने के लिए निर्देशित किया है।
बैठक में जिलाधिकारी ने पांच साल से अधिक पुराने वादो एवं पांच साल से अधिक अन्य राजस्व से सम्बंधित प्रकरणों को जून माह तक अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। साथ ही साथ उन्होंने तीन वर्ष से अधिक लम्बित वादों एवं राजस्व से सम्बंधित अन्य प्रकरणों को भी शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी अपर जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसीलों में प्रत्येक सप्ताह बैठक कर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किए जाने के साथ लम्बित वादों का नियमित रूप से अनुश्रवण करने एवं शीघ्रता से निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए है।
उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित रूप से न्यायालय में वादों की सुनवाई करने एवं वादों का शीघ्रता का निस्तारण करने हेतु कहा है। उन्होंने अभिलेख त्रुटि सुधार से सम्बंधित 1 वर्ष से लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए शून्य किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने धारा-34, धारा-80, धारा-116 से सम्बंधित प्रकरणों को जिनमें सम्बंधित तहसीलों की रैंकिग प्रदेश स्तर पर अच्छी नहीं है, उनमें अभियान चलाकर प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने तहसील में राजस्व से सम्बंधित ऐसे सभी प्रकरणों जिनमें खराब प्रगति है कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कार्यप्रणाली में सुधार लाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि समयसीमा के उपरांत कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे।
जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री तथा, अंश निर्धारण से सम्बंधित कार्यों में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को तहसीलों का काम समयबद्ध और बेहतर तरीके से कार्य करने तथा नियमित रूप से कोर्ट में बैठने तथा मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई करते हुए निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाये, जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जायें। भूमि सम्बन्धित विवादों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।
जिलाधिकारी ने अभियान चलाकर एक ही शिकायतकर्ता के द्वारा बार-बार की जाने वाली शिकायतों को चिन्हित करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह ऐसे शिकायकर्ताओं के साथ बैठक कर सम्बंधित शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा करने वाले एवं भूमाफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर सभी अपर जिलाधिकारीगणों के अलावा उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार के अलावा अन्य राजस्व से सम्बंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
