स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों में ग्राउंड डेवलपमेंट एवं स्मार्ट क्लास का निरीक्षण, अधिकारियों को सख्त निर्देश
दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापरक एवं डिजिटल शिक्षा देना योगी सरकार की प्राथमिकता : नरेन्द्र कश्यप
02 जनवरी 2026 लखनऊ।
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के मोहान रोड स्थित राजकीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज एवं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विद्यालय परिसरों में चल रहे ग्राउंड डेवलपमेंट, टाइल्स निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं एवं अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सभी कार्यों को पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।
मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने विद्यालय में नवनिर्मित स्मार्ट क्लास का भी अवलोकन किया और कहा कि दिव्यांग बच्चों को तकनीक से जोड़कर शिक्षा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को आधुनिक, गुणवत्तापरक एवं प्रभावी शिक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे वे मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें।
मंत्री कश्यप ने विद्यालय परिसर की स्वच्छता एवं साफ-सफाई पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं अध्ययन के लिए स्वच्छ वातावरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालय परिसर को नियमित रूप से साफ-सुथरा रखा जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।
ठंड के मौसम को देखते हुए मंत्री कश्यप ने शासन स्तर से जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की कक्षा संचालन की समय-सारिणी, सुरक्षा एवं सुविधाओं से संबंधित सभी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
निरीक्षण के दौरान मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का संकल्प है कि दिव्यांग बच्चों को न केवल बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए, बल्कि उन्हें आधुनिक शिक्षा, तकनीकी संसाधन और अनुकूल वातावरण देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं और निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
