प्रयागराज। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में शनिवार को जिले की विभिन्न तहसीलों में 'थाना समाधान दिवस' का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने जनता की शिकायतें सुनीं और विशेष रूप से सरकारी जमीनों व चकमार्गों पर किए गए अवैध कब्जों से संबंधित मामलों का मौके पर जाकर पारदर्शी तरीके से निस्तारण कराया।
तहसील बारा: 8 प्रमुख शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई
तहसीलदार बारा की अगुवाई में शंकरगढ़, कौंधियारा, लालापुर, घूरपुर और बारा थाना क्षेत्रों से प्राप्त 08 शिकायती पत्रों पर तत्काल संज्ञान लिया गया। ग्राम सभा मवैया कलां (आराजी सं. 293), गडैया खुर्द (आराजी सं. 96), परिटयार (आराजी सं. 100), गिधार (आराजी सं. 48), इछौरा (आराजी सं. 167), भमौर (आराजी सं. 81), भैदपुर (आराजी सं. 49, 51) तथा नीबी क्षेत्र में चकमार्ग व रास्तों पर अवैध कब्जे के मामलों में दोनों पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण कराया गया।
तहसील करछना: सीमांकन और तालाब अतिक्रमण पर चला चाबुक
उपजिलाधिकारी करछना ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की। सुधाकर शुक्ल, देवराज चौरसिया व पीयूष कुमार दुबे द्वारा चकमार्ग के सीमांकन, कृष्ण कुमार की शिकायत पर तालाब की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने तथा जगदम्बा यादव द्वारा नाली के सीमांकन से जुड़ी शिकायतों का पारदर्शी ढंग से समाधान कराया गया।
तहसील सोरांव: नवीन परती व आबादी भूमि के विवाद सुलझे
तहसीलदार सोरांव ने मौके पर जांच टीमें भेजकर शिकायतों का समाधान कराया। सोनू मौर्या की नवीन परती भूमि पर सीमांकन कर अवैध कब्जा हटवाने, मनोज कुमार व गीता देवी के आबादी श्रेणी 6(2) से संबंधित मकान/रास्ता विवाद, अनीता देवी के प्रधानमंत्री आवास मामले, अरुण कुमार पटेल के चकमार्ग पैमाइश, ताहिर अली के अवैध कब्जे तथा सदाकान्त पटेल के आपसी रास्ते के विवाद पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।
तहसील फूलपुर: शिकायतकर्ताओं को मिला न्याय
तहसीलदार फूलपुर ने समाधान दिवस पर पहुंचे शिकायतकर्ताओं—शुभम यादव, सूरज मिश्रा, सहसों के ग्राम प्रधान विष्णु जायसवाल एवं विजय की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया।
प्रशासन का संदेश: समाधान दिवस में प्राप्त हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से मामलों को निपटाना ही प्राथमिकता है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और अवैध अतिक्रमणकारियों पर लगाम कसी जा सके।
