महराजगंज: उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल (जनपद महराजगंज) के जिलाध्यक्ष प्रिन्स जायसवाल द्वारा भारत–नेपाल सीमा पर स्थित नौतनवा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली एवं मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) के लिए नियमित लंबी दूरी की एक्सप्रेस/सुपरफास्ट रेल सेवा शुरू करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस जनहितकारी मांग को क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों का व्यापक समर्थन एवं संस्तुति प्राप्त हुई है।
फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने इस मांग का खुलकर समर्थन करते हुए जिलाधिकारी महराजगंज, केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद पंकज चौधरी तथा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी को पृथक-पृथक संस्तुति पत्र भेजे हैं। उन्होंने अधिकारियों से इस मांग की प्रभावी अनुशंसा करने का आग्रह किया है।
जनप्रतिनिधियों व व्यापारिक संगठनों ने जारी किए समर्थन पत्र
पूर्व विधायक के अलावा क्षेत्र के प्रमुख निकाय अध्यक्षों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी जिलाधिकारी महराजगंज को समर्थन पत्र सौंपकर रेल सेवा शुरू कराने की मांग की है:
स्थानीय जनप्रतिनिधि: नगर पालिका परिषद नौतनवा के अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी, सोनौली नगर पंचायत अध्यक्ष हबीब खान, और नौतनवा ब्लॉक प्रमुख/प्रशासक राकेश मद्धेशिया।
व्यापारिक संगठन: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार रूंगटा, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार सोनी (जीतू), नौतनवा व्यापार मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सिंह, सोनौली अध्यक्ष विजय कुमार रौनियार, कोल्हुई अध्यक्ष दयाराम मोदनवाल एवं युवा अध्यक्ष अमरीश कुमार चतुर्वेदी।
क्यों महत्वपूर्ण है यह रेल सेवा?
समर्थन व संस्तुति पत्रों में नौतनवा स्टेशन के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को रेखांकित किया गया है:
व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा: भारत–नेपाल सीमा के निकट होने के कारण नई दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी ट्रेन सेवा से व्यापार, पर्यटन, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।
लाखों नागरिकों को सुविधा: सीधी ट्रेन उपलब्ध होने से महराजगंज व फरेंदा क्षेत्र के व्यापारियों, विद्यार्थियों, मरीजों, पर्यटकों और आम जनता को सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी।
रोजगार के अवसर: परिवहन कनेक्टिविटी बेहतर होने से सीमावर्ती क्षेत्र में नए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।
शीर्ष अधिकारियों व मंत्रालयों से सकारात्मक पहल का आग्रह
नेताओं और व्यापारिक संगठनों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि इस प्रस्ताव की सकारात्मक संस्तुति कर इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष/सीईओ, सदस्य (ऑपरेशंस), पूर्वोत्तर रेलवे (गोरखपुर) के महाप्रबंधक और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के समक्ष शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाए।
