महाराजगंज: आदर्श इंडेन ग्रामीण वितरक शाहाबाद, बृजमनगंज गैस एजेंसी पर बढ़ते आरोप, उपभोक्ताओं ने की जांच व कार्रवाई की मांग
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महाराजगंज: आदर्श इंडेन ग्रामीण वितरक शाहाबाद, बृजमनगंज गैस एजेंसी पर बढ़ते आरोप, उपभोक्ताओं ने की जांच व कार्रवाई की मांग



 महाराजगंज: आदर्श इंडेन ग्रामीण वितरक शाहाबाद, बृजमनगंज गैस एजेंसी पर बढ़ते आरोप, उपभोक्ताओं ने की जांच व कार्रवाई की मांग

महाराजगंज जनपद में इंडेन ग्रामीण वितरक, शाहाबाद बृजमनगंज गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। केवाईसी, पासबुक डिएक्टिवेशन, बिना सिलेंडर दिए डिलीवर एवं मोबाइल नंबर लिंकिंग के साथ साथ जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए दर्ज़नो दर्जन बार चक्कर लगाने के साथ-साथ अब एजेंसी पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए हैं।

उपभोक्ता अब्दुल्ला का कहना है कि एजेंसी पर अक्सर ताला बंद कर दिया जाता है और बाहर उपभोक्ताओं को इस चिलचिलाती धूप में बाहर खड़ा रहने को मजबूर किया जाता है। कई बार सुबह 11:00 बजे तक भी एजेंसी पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता। आरोप है कि एजेंसी संचालक व कर्मचारी अंदर रहते हुए भी उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के बजाय टालमटोल करते हैं।

इसके अलावा, विनय राय सहित कई उपभोक्ताओं ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि उनके नाम पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी दर्ज कर दी जाती है, जबकि वास्तव में उन्हें सिलेंडर प्राप्त नहीं होता। कुछ मामलों में उपभोक्ताओं का कहना है कि डिलीवरी दिखाने के बावजूद एजेंसी द्वारा उन्हें गैस उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।

इन सभी समस्याओं से परेशान होकर कई उपभोक्ताओं ने सामूहिक रूप से जिला पूर्ति अधिकारी महाराजगंज को प्रार्थना पत्र भेजकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, इस प्रकरण की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी फरेंदा को भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी गई है, ताकि उच्च स्तर पर मामले का संज्ञान लिया जा सके।

उपभोक्ताओं की मांग है कि एजेंसी की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा केवाईसी, मोबाइल नंबर लिंकिंग और अन्य लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। साथ ही, फर्जी डिलीवरी जैसे गंभीर आरोपों की भी गहन जांच कर उपभोक्ताओं को न्याय दिलाया जाए।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी प्राथमिकता देता है और उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

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