नगर पंचायत मनियर में बनी सड़क उखाड़ कर नया निर्माण पर जांच का आदेश शासन ने डीएम को लिखा पत्र
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नगर पंचायत मनियर में बनी सड़क उखाड़ कर नया निर्माण पर जांच का आदेश शासन ने डीएम को लिखा पत्र



प्रदीप बच्चन (ब्यूरो चीफ)

 बलिया। उत्तर प्रदेश शासन ने बलिया जिले के मनियर नगर पंचायत में कथित वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर शिकायत पर जिलाधिकारी को तत्काल जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। उप सचिव राजेश्वरी प्रसाद ने पत्र संख्या 1033/9-1-2026-2021219 (दिनांक 25 मार्च 2026) में वार्ड 5 के सभासद अमित कुमार सिंह की शिकायत का हवाला देते हुए यह कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।


सभासद सिंह ने 11 मार्च 2026 के पत्र में आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बनी सड़क को अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी उखड़वा कर नई सड़क बनवा रहे हैं। जिससे भारी वित्तीय हेराफेरी हुई। उन्होंने अध्यक्ष व अधिकारी की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां सीज करने की मांग की। शासन ने डीएम को शिकायत के सभी बिंदुओं की नियमानुसार जांच कर सुस्पष्ट आख्या अविलंब प्रस्तुत करने को कहा है। जानकारी के अनुसार 

बताते चलें कि वार्ड नंबर-5 के सभासद अमित कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन से स्वीकृत 50 लाख रुपये की लागत से बनी चमचमाती इंटरलाकिंग सड़क को उखाड़कर दोबारा निर्माण का नाटक रचा जा रहा है, ताकि नए फंड का बंदरबांट हो सके।सभासद अमित कुमार सिंह के अनुसार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास अनुदान संख्या-37 से ब्याजरहित ऋण स्वीकृत होकर 31 मार्च 2025 को पीडब्ल्यूडी मार्ग से पूर्व मंत्री निर्भय नारायण सिंह के घर होते हुए समत गड़ही सामुदायिक शौचालय होते हुए वार्ड नंबर 1 गोपाल सिंह के घर तक इंटरलाकिंग रोड बनकर तैयार हुई थी। लेकिन अब उसी सड़क के प्रमुख हिस्से गोपाल सिंह के घर से सीधे समत गड़ही तक को पूरी तरह उखाड़ दिया गया है। आरोप है कि पेवर्स इंटरलाकिंग को कहीं और शिफ्ट कर शासन से दोबारा धन मंगवाया जा रहा है, जो खुला छल है।संदर्भ में शासनादेश संख्या-55/2023/195/Comp. No.1700502 (दिनांक 30.03.2023) का हवाला देते हुए सभासद ने प्रमुख सचिव से मौके का निरीक्षण कराने, वित्तीय अनियमितता रोकने और अध्यक्ष-अधिशासी अधिकारी की वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां सीज करने की मांग की है। ताकि ऐसे दुरुपयोग भविष्य में कोई अधिकारी दोबारा न कर सके।" पत्र में पूर्व बनी सड़क व उखाड़ी गई सड़क के प्रमाणित फोटो भी संलग्न किया गया है।

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