लखनऊः 23 अगस्त 2024
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अमृत सरोवरों की देखरेख व सौन्दर्यीकरण पर विशेष फोकस किया जाय।
ग्राम चौपालों को और अधिक प्रबल व प्रभावी रूप से सफल बनाया जाय। पीएमजीएसवाई की सड़कों को शत् प्रतिशत एफडीआर तकनीक पर ही बनाने की कार्यवाही की जाय। ग्राम्य विकास विभाग की सोशल मीडिया की मजबूत विंग तैयार की जाय। ग्राम्य विकास विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभाग की उपलब्धियों को निरन्तर अपलोड किया जाय। निर्देश दिए कि पीएमजीएसवाई की सड़कों के अन्य सड़कों के मिलान स्थल को जन्कशन इम्प्रूवमेंट के रूप में विकसित किया जाय। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग के बजट का समय से सदुपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। लगातार समीक्षा व अनुश्रवण किया जाए। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किये जांय और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कहा कि विकास कार्य धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर आने चाहिए। ग्राम्य विकास विभाग की उपलब्धियों व लाभार्थियों के फोटो व वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर हाइलाइट किया जाए। श्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को अपने कैम्प कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग की उपलब्धियों को हाइलाइट किया जाए। सीएम डैस बोर्ड में विभाग के निर्धारित बिन्दुओं पर रिपोर्ट अपडेट रखी जाय। कहा कि समूहों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, उनकी बिक्री कराने के लिए उचित प्लेटफार्म दिलाने के प्रभावी प्रयास किये जाए तथा उनके समूहों के उत्पादों के सर्टिफिकेशन का भी प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा विभागीय कार्यों की प्रगति रिपोर्ट समय से उपलब्ध करायी जाय, इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स की जाय। सीएम डैस बोर्ड में विभाग के निर्धारित बिन्दुओं पर रिपोर्ट अपडेट रखी जाय। उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा के भुगतान समय से किये जाने की कार्यवाही की जाय। मनरेगा के श्रमिकों को समय से भुगतान होना ही चाहिए। निर्देश दिए कि मनरेगा श्रमिकों व समूहों की दीदियों को नियमानुसार विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने की कार्यवाही की जाय। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग में भर्ती में आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सभी पदों की सूची उपलब्ध करायी जाय।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) की सड़कों को शत् प्रतिशत एफडीआर तकनीक पर ही बनाया जाय। कहा कि एफडीआर तकनीक से बनाई गयी सड़कों से बचत की गयी धनराशि का हवाला देते हुए भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया जाय। पीएमजीएसवाई की सड़कों की नियमित चेकिंग की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एफडीआर तकनीक से काम करने वाले कान्ट्रेक्टर्स की बैठक बुलाई जाय। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि एफडीआर तकनीक अपनाने से जिस पैसे की बचत हो रही है, उससे सड़कों के सौन्दर्यीकरण आदि पर व्यय किया जा सकता है, जैसे कहीं पर सड़क किनारे जहां उचित हो राहगीरों, यात्रियों आदि के बैठने के लिए सीटें यूरेनल, जन्कशन इम्प्रूवमेंट, वृक्षारोपण, ट्री गार्ड आदि, कार्य करा सकते हैं, इसका प्लान बनायें। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रान्तों के कान्ट्रेक्टर्स व विशेषज्ञों को भी बुलायें, विस्तार से चर्चा की जाए। एफडीआर तकनीक का फायदे का व्यापक सन्देश समाज में दिया जाय।
ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का फ़ीड बैंक लिया जाय उनके वीडियो/आडियो क्लिप बनाये जाए। उन्हे सोशल मीडिया पर अपलोड करें। अपनी कहानी-अपनी जुबानी, सक्सेज स्टोरी बनायी जाय। ग्रामीण आजीविका मिशन के भी अच्छे कार्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परिलक्षित होने चाहिए। कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्टेट से लेकर विकास खण्डों तक डेवलप किया जाय और इसमें सभी एकाउंट वेरीफाई होने चाहिए। इसी तरह आजीविका मिशन का भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राज्य से लेकर उपायुक्त (एन आर एल एम) तक डेवलप किया जाय। आवास योजना के दिव्यांग लाभार्थियों व जन जाति के लाभार्थियों को सोशल मीडिया पर विशेष रूप से हाईलाइट किया जाय। कहा कि सोशल मीडिया पर कोई जायज समस्या का कोई उल्लेख करे, तो उसे यथासम्भव यथोचित रिप्लाई किया जाय। कहा कि अमृत सरोवरों व अमृत वाटिकाओं का खण्ड विकास अधिकारी व अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारी नियमित निरीक्षण करें। उन्हें ग्रामीणो के लिए उपयोगी बनाये जाने के लिए प्रभावी प्रयास किये जाय। कहा कि विशेष उत्पादित सामग्री के समूहों का मेला आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की जाय। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में ग्राम्य विकास विभाग के लिए बड़ा पंडाल/स्थान आरक्षित कराया जाय, वहां पर समूहों की उत्पादित सामग्री के विपणन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तो समाज स्वतः सशक्त हो जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग हिमांशु कुमार, आयुक्त/सचिव ग्राम्य विकास जी एस प्रियदर्शी, सचिव ग्राम्य विकास विभाग सुखलाल भारती,राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती दीपा रंजन, यूपीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अखण्ड प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
