जनता त्रस्त, अधिकारी व्यस्त! शाहाबाद गैस एजेंसी पर कार्रवाई कब?”
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जनता त्रस्त, अधिकारी व्यस्त! शाहाबाद गैस एजेंसी पर कार्रवाई कब?”



 जनता त्रस्त, अधिकारी व्यस्त! शाहाबाद गैस एजेंसी पर कार्रवाई कब?”

फर्जी डिलीवरी, ताला बंद कार्यालय और उपभोक्ताओं को दौड़ाने के आरोप; कार्रवाई की मांग तेज

महाराजगंज जनपद स्थित आदर्श इंडेन ग्रामीण वितरक, शाहाबाद बृजमनगंज गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान न होने से नाराज उपभोक्ताओं ने अब जिला प्रशासन से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायतों की झड़ी लगा दी है।

अखिलेश कुमार मिश्रा, राजेश मिश्रा समेत कई उपभोक्ताओं ने जिला पूर्ति अधिकारी महाराजगंज को शिकायती पत्र भेजकर एजेंसी पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि केवाईसी, मोबाइल नंबर लिंकिंग, पासबुक डिएक्टिवेशन समेत जरूरी कार्यों के लिए उन्हें बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन वहां से केवल टालमटोल और बहानेबाजी की जा रही है।

उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि एजेंसी पर अक्सर ताला बंद रहता है और लोग घंटों धूप में खड़े रहने को मजबूर होते हैं। कई बार निर्धारित समय तक कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता, जिससे दूर-दराज से आने वाले उपभोक्ताओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

मामले में सबसे गंभीर आरोप फर्जी डिलीवरी को लेकर सामने आया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके नाम पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी दर्ज कर दी जाती है, जबकि वास्तव में उन्हें सिलेंडर प्राप्त ही नहीं होता। इसके कारण लोगों को बार-बार एजेंसी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

समस्या के समाधान न होने से क्षुब्ध उपभोक्ताओं ने इस बार अपनी शिकायत की प्रतिलिपि जिलाधिकारी महाराजगंज, अपर जिलाधिकारी महाराजगंज, उप जिलाधिकारी फरेंदा सहित इंडियन ऑयल को भी प्रेषित की है, ताकि मामले का उच्च स्तर पर संज्ञान लिया जा सके।

उपभोक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही लंबित कार्यों को तत्काल पूरा कर आम जनता को राहत दिलाई जाए तथा फर्जी डिलीवरी जैसे गंभीर मामलों की गहन जांच कर न्याय सुनिश्चित किया जाए।

अब देखना यह होगा कि उपभोक्ताओं की लगातार उठ रही आवाज पर प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और आम जनता को राहत दिलाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं।

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