जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस की समीक्षा बैठक सम्पन्न

 

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस की समीक्षा बैठक सम्पन्न

जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को अपने कार्य पद्धति में सुधार लाये जानेे एवं कार्यों में लापरवाही या उदासीनता न बरतने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में निम्न श्रेणी प्रदर्श करने वाले विभागों को चेतावनी देते हुए अगले माह तक ए अथवा ए प्लस श्रेणी में लाये जाने के दिए निर्देश

सभी अपर जिलाधिकारी तहसीलों में लम्बित कार्यों पर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही कराते हुए प्रकरणों को निस्तारित करायें-जिलाधिकारी

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को अपने कार्य पद्धति में सुधार लाये जानेे एवं कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता नहीं बरतने के निर्देश दिए है। बैठक में जिलाधिकारी ने जिन योजनाओं में बी, सी, डी श्रेणी प्रदर्शन हो रहा है, उनसे सम्बंधित अधिकारियों से निम्न श्रेणी का प्रदर्शन होने के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और सभी को चेतावनी देते हुए श्रेणी में सुधार लाते हुए अगले माह उन्हें ए प्लस अथवा ए श्रेणी में लाये, अन्यथा सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थिंयों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाये।  

बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल से सम्बंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों की प्रतिदिन समीक्षा करने एवं उन्हें गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से स्वयं निस्तारित कराने केे निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने निस्तारण के पश्चात शिकायतकर्ता से बातचीत करके फीडबैक भी लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आवेदकों से बिना वार्ता किये आख्या अपलोड न की जाये एवं शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से फीडिंग के कार्य की मानीटरिंग करने तथा स्थलीय सत्यापन व फील्ड विजिट के कॉलम को कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अवश्य फीड कराये जाने एवं फीडिंग में ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी सम्बंधित अधिकारियों से समय सीमा के अन्तर्गत प्रकरण का न्यायोचित, गुणवत्तापूर्वक समाधान करने के लिए कहा है।

       जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए जीएम डीआईसी से स्थापना, औद्योगिक विकास विभाग की एमओयू मानीटरिंग की रैकिंग में सुधार करने एवं औद्योगिक क्षेत्र की आवश्कताओं एवं अतिक्रमण आदि की समस्याओं से अवगत कराने के लिए कहा है। उन्होंने डिजिशक्ति की समीक्षा करते हुए इसी माह डिजिटल डिवाइस का वितरण कराये जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने औषधि विक्रय लाइसेंस की समीक्षा करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर से सभी आवेदनों को समय के अन्तर्गत निस्तारित करने एवं ड्रग इंस्पेक्टर को बिना परामर्श के स्टेरॉयड बेचने वाले मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी करने एवं ऐसे मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस भी रद्द किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने मेडिकल स्टोरों द्वारा बिना परामर्श के ऐसी दवाएं न बेचे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा करते हुए एमचेक के माध्यम से निर्गत नोटिस के सापेक्ष वसूली योग्य अवशेष धनराशि की वसूली शीघ्र कराये जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी से रानी लक्ष्मी बाई एवं कन्या सुमंगला योजना की नियमित मानीटरिंग करने एवं लम्बित प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से सभी सीएचसी एवं पीएचसी पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किए जाने एवं मॉडल वीएचएनडी सेंटर बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर बी रैकिंग होने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने एवं सड़को के रेस्टोरेशन कार्य का जब तक जिला स्तरीय अधिकारियों एवं टीपीआई के द्वारा गुणवत्ता को प्रमाणित नहीं हो, तब तक हैण्डओवर की कार्रवाई न की जायेे।

बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए सम्बंधित उपजिलाधिकारियों को धारा-34, धारा-67, धारा-116 के मामले जो अधिक समय से लम्बित है, उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए है। धारा-80 के मामलों की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए जो भी मामले लम्बित है, उन्हें तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए है। धारा 24 के लम्बित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों से सी व डी रैंक को ए श्रेणी में लाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी अपर जिलाधिकारियों से कहा कि सभी तहसीलों में लम्बित कार्यों पर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही कराते हुए प्रकरणों को निस्तारित करायें। उन्होंने सभी सम्बंधित विभागों को माह की 25 तारीख तक अपने विभाग से सम्बंधित त्रुटिरहित एवं अद्यतन डाटा को सीएम डैशबोर्ड पर फीड करने के लिए कहा है।

       जिलाधिकारी ने मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक कराये जाने तथा गौ संरक्षण केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सम्बंधित उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, पशुचिकित्साधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को भी नोडल अधिकारी नामित करते हुए सभी गौशालाओं में गौवंशों के लिए भूसा-चारा-पानी व हरे चारे की व्यवस्था, रख-रखाव एवं अन्य व्यवस्थाओं अद्यतन स्थिति से सम्बंधित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सड़क पर निराश्रित गोवंश घूमते न मिले, उन्हें गौशालाओं में संरक्षित किया जाये।

     जिलाधिकारी ने पीडब्लूडी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम व सिंचाई विभाग को उनके द्वारा बनायी गयी सड़कों की मरम्मत कराये जाने एवं सीवर लाइन हेतु खोदे गये गहरे गड्ढ़े, नाले के निर्माण कार्य स्थल पर सुरक्षा हेतु बैरिकेटिंग कराये जाने एवं सुरक्षा के अन्य मानको का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के लिए कहा है।

      इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी नजूल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति, मुख्य राजस्व अधिकारी सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।