मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की व्यापक समीक्षा
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मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की व्यापक समीक्षा



मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की व्यापक समीक्षा


छात्रवृत्ति, शादी अनुदान और दिव्यांगजन योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश


लखनऊ, 08 अक्टूबर 2024

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं और दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए चल रही योजनाओं की गहन समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।


बैठक के दौरान मंत्री कश्यप ने द्वितीय चरण के कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की समीक्षा की। इस योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के युवाओं को 'ओ' लेवल और 'ट्रिपल सी' कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे डिजिटल युग में आवश्यक तकनीकी कौशल प्राप्त कर सकें। मंत्री ने कहा कि इस प्रशिक्षण से पिछड़े वर्ग के युवा न केवल रोजगार योग्य बनेंगे, बल्कि वे स्वरोज़गार के नए अवसरों का सृजन कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और इसे उच्च मानकों वाली संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाए।


मंत्री ने बैठक में छात्रवृत्ति और शादी अनुदान योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं के आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल सके। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और शादी अनुदान योजना से सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा ।


दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में चल रही योजनाओं पर चर्चा करते हुए, मंत्री ने दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण, कौशल विकास प्रशिक्षण, और दिव्यांगजन के लिए विशेष रोजगार मेलों के आयोजन पर जोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि दिव्यांगजन के लिए संचालित स्कूलों का नियमित निरीक्षण किया जाए और वहां दी जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता में और सुधार लाया जाए, ताकि दिव्यांगजन भी समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

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