दिनांक: 15 फरवरी, 2024
लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जल्द ही भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में सीधे हंस्तांतरित की जायेगी। पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग का कार्य पूरा कराने के लिए 12 से 21 फरवरी, 2024 तक 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अभियान के दौरान पात्र लाभार्थियों की अवशेष प्रक्रियाओं को पूरा कराने के निर्देश दिये, ताकि उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। इसके अलावा अभियान के दौरान योजना के स्वःपंजीकृत आवेदनों का भी शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये।
उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 जनपदों, विलेज नोडल ऑफिसर , विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा। जिन जनपदों में 90 प्रतिशत से अधिक ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके पास पुरस्कार प्राप्त करने का अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जो गांव से बाहर रहते हैं, उनके परिजनों को जानकारी दी जाये कि वह घर बैठे अधिकारिक वेबसाइट अथवा एप के माध्यम से ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण करा लें, जिससे उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके।
बैठक में बताया गया कि सीएससी से एक लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर और विभिन्न विभागों के 5,214 कार्मिकों को विलेज नोडल ऑफिसर नामित किया गया और सीएससी को, ऐसे पात्र लाभार्थियों जिनका ईकेवाईसी पेंडिंग है, की सूची उपलब्ध करा दी गई है।
उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन इण्डो-नेपाल बाॅर्डर मार्ग निर्माण परियोजना की समीक्षा करते हुये उन्होंने सिद्धार्थ नगर के जिलाधिकारी को चिन्हित भूमि के अधिग्रहण का कार्य त्वरित गति से पूर्ण कराने और सम्बन्धित कार्यदायी को वर्किंग परमिशन जारी करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिये भूमि भूस्वामियों से वन-टू-वन वार्ता एवं नेगोशिएशन के द्वारा अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने निर्देश दिये।
इसके अलावा मुख्य सचिव द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति, अर्ह आंगनबाड़ी सहायिका के आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के रूप में चयन की कार्यवाही तथा ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिये गये। उन्होंने ऐसे जनपद जहां सर्वाधिक केस लम्बित हैं, उन सभी से बात की और उन्हें कम से कम तारीखों में सुनवाई पूरी कर वादों के गुणवत्तापरक निस्तारण कराने के निर्देश दिये। इसके अलावा नवीन वादों को तय समय-सीमा में निस्तारित करने के लिये कहा, ताकि पेण्डेंसी न बढ़े।
इससे पूर्व, जिलाधिकारी रामपुर जोगिन्दर सिंह द्वारा उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण के रूप में कराये गये विकास कार्यों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि रामगंगा नगर आवासीय योजना में अवैध कब्जे हटवाने की कार्यवाही व्यापक स्तर पर कराकर नियोजन एवं विकास कार्य तथा संपत्तियों का आवंटन किया गया। वर्ष 2023-24 में दिसम्बर तक कुल 54 अवैध निर्माण तथा 30 अवैध काॅलोनियों का ध्वस्तीकरण, जिससे 9.82 करोड़ रूपये की शमनित आय हुई।
इसके अलावा वर्ष 2021 से गेट-बंद एन्क्लेव विकसित करने का अभिनव प्रयोग किया गया, जिससे विकसित सम्पत्तियों के प्रति लोगों का अत्यधिक उत्साह देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण को सर्वाधिक आय हुई। माह मई 2021 में प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण ऋण का समय से पूर्व भुगतान कर दिया गया। वर्तमान में प्राधिकरण पूर्ण रूप से ऋण मुक्त है। सितम्बर, 2021 के बाद से अब तक प्राधिकरण द्वारा 700 करोड़ रुपये की सावधि जमा विभिन्न बैंकों में की गई। इसके अतिरिक्त रामगंगा नगर योजना में 33000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में रामायण वाटिका के रूप में पार्क का विकास किया जा रहा है।
इसी क्रम में, जिलाधिकारी औरैया नेहा प्रकाश द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में सस्टेनेबल साॅल्यूशन विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद में करायी जा रही विभिन्न गतिविधियों और भविष्य की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चैहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
