जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आईजीआरएस एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न
आईजीआरएस एवं राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर सम्बंधित के विरूद्ध की जायेगी कड़ी कार्यवाही
जनहित के कार्य सर्वाेपरि, इन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम होगी-जिलाधिकारी
कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पेशकारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही तय
रैन बसेरों पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने के दिए निर्देश
प्रयागराज 23 दिसम्बर
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में आईजीआरएस एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें राजस्व विभाग के सभी अधिकारी, जिलास्तरीय अधिकारी तथा पेशकार सम्मिलित रहे। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल, राजस्व विभाग एवं अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही और उदासीनता बरते जाने पर भविष्य में कड़ी से कड़ी कार्यवाही प्रचलित की जायेगी। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यसर्वाेपरि है इसलिए इन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम होगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के लम्बित वादों की तहसीलवार विस्तृत समीक्षा करते हुए सम्बंधित उपजिलाधिकारियों को धारा-34, धारा-67, धारा-116 के मामले जो अधिक समय से लम्बित है, उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए है। धारा-80 के मामलों की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए जो भी मामले लम्बित है, उन्हें तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए है। धारा 24 के लम्बित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने धारा-34, धारा-80, धारा-116 से सम्बंधित प्रकरणों को जिनमें सम्बंधित तहसीलों की रैंकिग प्रदेश स्तर पर अच्छी नहीं है, उनमें अभियान चलाकर प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने तहसील में राजस्व से सम्बंधित ऐसे सभी प्रकरणों जिनमें खराब प्रगति है कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कार्यप्रणाली में सुधार लाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि यदि मामले विचाराधीन कटेगरी में रखे जाने योग्य हो तथा आपत्ति उचित हो अथवा साक्ष्य उपलब्ध हो, तभी उन्हें विचाराधीन कटेगरी में डाला जाये अन्यथा अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाये। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को 5 वर्ष से अधिक सभी प्रकरणों एवं वादों पर प्राथमिकता से तिथि निर्धारित करते हुए तत्काल कार्यवाही करने एवं विधिसंगत निर्णय लेने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिन तहसीलों में राजस्व वादों की संख्या में ज्यादा वृद्धि हुई है, उन्हें वादों को दर्ज करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा निस्तारित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाये, सभी आदेश बारकोड युक्त जारी किए जाये। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों से सी व डी रैंक को ए श्रेणी में लाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित जनपद के सभी पेशकारों को फाईलों के रख-रखाव की अच्छी व्यवस्था न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और उन्हें निर्देशित करते हुए कहा कि पत्रावलियों की देखरेख की जिम्मेदारी आप सभी की है, इसलिए कोई भी पत्रावली अनावश्यक रूप से लम्बित न रहे। सभी लम्बित फाइलें आपके कस्टडी में रहे तथा सभी पुरानी लम्बित फाईलें पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करें। उन्होंने सभी पेशकारों को चेतावनी दी कि यदि कार्यों में लापरवाही बरती गयी, तो आपके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही तय है।
जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी बनाये जाने के कार्य में प्रगति लाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्र की खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण करें और नकली खाद की बिक्री व खाद की ओवर रेटिग न हो, इसके लिए प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सभी तथा यदि कहीं ओवर रेटिग व नकली खाद की बिक्री पकड़ी जाये तो सम्बंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए लाइसेंस को निरस्त करने के निर्देश दिए है। उन्होंने उपजिलाधिकारियों से समय-समय पर धान के क्रय केन्द्रों का भी निरीक्षण कर धान क्रय व सही तौल कराया जाना एवं सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। उन्होंने ठण्ड के दृष्टिगत अलाव जलाये जाने एवं रैन बसेरों का निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थायें कराये जाने के निर्देश दिए है। कहा कि यदि आवश्यक हो, तो दिन में भी अलाव जलाये जाने की व्यवस्था करायें। उन्होंने जरूरतमंदों को चिन्हित कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कम्बल का वितरण भी कराये जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए उन्होंने जनसेवा केन्द्रों एवं उचित दर की दुकानों से समन्वय कर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कराने तथा कार्य में प्रगति लाये जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थिंयों की सूची का भी सत्यापन कराये जाने के लिए कहा है।
बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल से सम्बंधित शिकायतों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा करने एवं उन्हें गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से स्वयं निस्तारित कराने केे निर्देश दिए है। उन्होंने आईजीआरएस के प्रकरणों के निस्तारण में तहसील करछना की अच्छी प्वाइंट रैकिंग होने पर ज्वाइंट मजिस्टेªट भारती मीना की प्रशंसा की और सभी उपजिलाधिकारियों एवं सम्बंधित अधिकारियों को आईजीआरएस रैंकिंग सुधारने में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को जानने और अपनी-अपनी रैकिंग प्वाइंट बढ़ाने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने निस्तारण के पश्चात शिकायतकर्ता से बात करके फीडबैक अवश्य लिए जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आवेदकों से वार्ता किये जाने के पश्चात ही आख्या अपलोड की जाये एवं शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से फीडिंग के कार्य की मानीटरिंग करने तथा स्थलीय सत्यापन व फील्ड विजिट के कॉलम को कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अवश्य फीड कराये जाने एवं फीडिंग में स्पेशल क्लॉज के निर्धारित श्रेणी में ही फीड करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी सम्बंधित अधिकारियों से समय सीमा के अन्तर्गत प्रकरण का न्यायोचित, गुणवत्तापूर्वक समाधान करने के लिए कहा है। उन्होंने जांच से सम्बंधित मामलो में सम्बंधित अधिकारी के एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा जांच कर आख्या अपलोड करने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने फीडिंग के कार्य में ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमती पूजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी नगर श्री सत्यम मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती विनीता सिंह, अपर जिलाधिकारी नजूल श्री संजय पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे श्री संजीव कुमार शाक्य, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला स्तरीय अधिकारी एवं पेशकार सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
