दिनांकः 10 दिसंबर, 2025
लखनऊः मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने आज सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों की सराहना करते हुए कहा कि विगत महीनों में सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन को जो गति मिली है, इसे आगे भी बनाए रखा जाए। इस योजना से उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से बहुत अधिक लाभ हो रहा है और इसमें अपार संभावनाएं हैं, इसलिए आमजन को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए।
उन्होंने योजना में धीमी प्रगति वाले जनपदों को निर्देशित किया कि जनपद सोलर इंस्टालेशन की प्रगति की समीक्षा की जाए और इसमें अपेक्षित तेजी लाई जाए। जनप्रतिनिधियों तथा व्यापारिक संगठनों की बैठक कर योजना के लाभ बताते हुए लोगों को इंस्टालेशन के लिए प्रेरित किया जाए ताकि अन्य नागरिक भी प्रोत्साहित हों। हाईराइज बिल्डिंग्स एवं सोसाइटीज में आरडब्ल्यूए के साथ बैठक कर सामुदायिक सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रेरित किया जाए।
यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इंस्टालेशन के बाद इंस्पेक्शन, नेट मीटरिंग तथा प्रथम बिल जेनरेशन समयबद्ध रूप से पूर्ण हो। बैंकर्स के साथ नियमित बैठक कर उपभोक्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए। प्रति लाख कनेक्शन पर सर्वाधिक सोलर इंस्टालेशन करने वाले जनपदों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित प्रकरणों को समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों के सतत प्रयासों से लंबित प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्तमान में केवल पांच जनपद बहराइच, महोबा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज एवं आगरा में जिला स्तरीय कमेटी के पास सौ से अधिक प्रकरण लंबित हैं।
उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष सभी प्रकरणों को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक कर शीघ्र निस्तारित कराया जाए तथा पुलिस एवं चिकित्सा विभाग स्तर पर लंबित प्रकरणों की भी शीघ्र समीक्षा कर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार पारदर्शी तरीके से पूर्ण करायी जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की प्रक्रिया तथा यूपीडा एवं यूपीसीडा की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को भी त्वरित गति से पूर्ण कराने के भी निर्देश उन्होंने दिए।
बैठक में बताया गया कि पिछले छह माह में 23 जनपदों में मासिक रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन की दर दोगुनी से अधिक हो चुकी है, जो योजना की व्यापक गति को दर्शाता है। मई 2025 में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर था, जून 2025 में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा 25 जुलाई से 25 अक्टूबर तक गुजरात व महाराष्ट्र दोनों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। पिछले सात माह मई से नवंबर 2025 तक रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश निरंतर देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के वर्तमान में नोडल पुलिस अधिकारी स्तर पर 460, नोडल चिकित्साधिकारी स्तर पर 1760 तथा जिला संचालन समिति स्तर पर 3759 प्रकरण लंबित हैं, जबकि पूर्व वीसी से अब तक 4020 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं।
बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
