मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की
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मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की

 


मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की


ग्राउंडवाटर व सरफेस वाटर योजना में कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं को समय से गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने के दिए कड़े निर्देश


कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा खोदी गयी सड़कों को पूर्व की भांति गुणवत्तापूर्ण ढंग से सही कराये जाने के दिए निर्देश


ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सम्बंधित अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें-मुख्य विकास अधिकारी


मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में ग्राउंडवाटर व सरफेस वाटर योजना में कार्यरत कार्यदायी संस्था फर्म मै० एल०एण्ड०टी० प्रा०लि० चेन्नई, के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने एल०एण्ड०टी० को कड़े निर्देश दिए कि 42 योजनाएं, जिनकी प्रगति 90 प्रतिशत से ऊपर है उन्हे जनवरी 2026 तक 100 प्रतिशत पूर्ण करा ले साथ ही 113 योजनाएं जिनकी प्रगति 80 प्रतिशत से ऊपर है उन्हे मार्च 2026 तक 100 प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। सरफेस योजना में कार्यरत फर्म मै० विष्णु प्रकाश आर० पोन्गलिया जोधपुर राजस्थान व मै० गजा-जी०ए०आई०पी०एल० (जेवी०) हैदराबाद को निर्देश दिए गए की डब्लूटीपी और इंटेक वेल के कार्य में तेजी लाये व प्रगति 80 प्रतिशत से ऊपर ले जाएँ और जिन ओएचटी की प्रगति 75 प्रतिशत से ऊपर है उसे जनवरी 26 तक 100 प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता विधुत ईडी-1 को कड़े निर्देश दिए गये कि 31 दिसम्बर 2025 के पूर्व कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें कि जल जीवन मिशन योजनओं में जहा ट्रांसफार्मर लगना है वहां कब तक लगेगा।

 

मुख्य विकास अधिकारी ने टी0पी0आई0 को निर्देशित किया कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो यह सुनिश्चित करें और पाई गई कमियों को ससमय पूर्ण कराये कर्मियों को दूर करने के बाद ही भुगतान हो, यह सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्थाओ द्वारा जो भी रोड कटिंग की जा रही उसका गुणवत्तापूर्वक ससमय पूर्व की भांति ठीक करायें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। भूमि सम्बंधित जो भी प्रकरण है उसका समाधान 15 जनवरी तक पूर्ण करा लिया जाये। बैठक में संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश भी दिया गया।

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