मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

दिनांक: 25 अप्रैल, 2025

लखनऊः मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

         अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि जीरो पावर्टी अभियान का मुख्यमंत्री द्वारा औपचारिक शुभारंभ आगामी 10 मई से 15 मई के मध्य प्रस्तावित है। औपचारिक शुभारंभ में लगभग 30 हजार पात्र लाभार्थियों को पीएम आवास, सीएम आवास, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम युवा आदि योजनाओं के स्वीकृति पत्र वितरित किये जायेंगे।

          उन्होंने कहा कि जीरो पावर्टी के सम्बन्ध में पंचायतों में खुली बैठक का आयोजन कर जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिन्हित पात्र परिवारों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाये। यह भी कहा कि समय के साथ परिवार की आर्थिक स्थित में परिवर्तन हो सकता है, ऐसे में अंत्योदय कार्ड धारकों का सत्यापन कराया जाये और मृतक व अपात्र व्यक्तियों को बहिष्कृत किया जाये, साथ ही जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिन्हित पात्र परिवारों के शीर्ष प्राथमिकता पर अंत्योदय कार्ड से आच्छादित कराया जाये।

उन्होंने कहा कि शिक्षा सामाजिक व आर्थिक उत्थान का सबसे बड़ा माध्यम है। अभिभावक बच्चों की शिक्षा के लिए किसी भी तरह के त्याग करने के लिए तैयार रहत हैं। ऐसे में इंक्रिमेंटल सुधार नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव की आवश्यकता है। इसी दिशा में सीएम मॉडल स्कूल एक बड़ा कदम है। इससे न्याय पंचायत स्तर पर विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित एक अच्छा स्कूल तैयार होगा, जहां शिक्षा व खेलकूद की सुविधायें उपलब्ध होंगी।

           उन्होंने कहा कि सीएम मॉडल स्कूल के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। एक स्कूल पर लगभग 30 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा के बिना देश का विकास संभव नहीं है। प्रारम्भिक शिक्षा अच्छी होगी, तभी उनकी बेहतर स्किलिंग व अपस्किलिंग हो सकती है। ऐसे में जिलाधिकारी इन विद्यालयों को भवन निर्माण के रूप में नहीं, बल्कि बड़े बदलाव के रूप में देंखे। दो सप्ताह के भीतर लगभग 350 से 400 विद्यालयों के लिये न्याय पंचायत स्तर पर सड़क के किनारे भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए 10-15 एकड़ की अच्छी भूमि चिन्हित कराकर 02 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायें, जिससे वहां 2000 बच्चों के लिये क्लास रूम्स के साथ, किचन शेड, प्लेग्राउंड आदि का निर्माण किया जा सके। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों को स्कूल जाने पर गर्व की अनुभूति हो।

           उन्होंने कहा कि उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा आगामी 27 अप्रैल को प्रस्तावित है। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में परीक्षार्थी ज्यादा हो या कम लेकिन पूरी सतर्कता बरती जाये। परीक्षा को संवेदनशीलता व पारदर्शिता के साथ निर्विघ्न नकलविहीन संपन्न कराया जाये। परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरा व पंखे क्रियाशील रहें और पेयजल, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता रहे। परीक्षा में लगे कर्मियों की विधिवत ब्रीफिंग समय से करा दी जाये। उन्होंने जिन जनपदों द्वारा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी-2023 की भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची अभी तक उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर सूची आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

           ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत उन्होंने निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में भूसा, चारा व पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विशेष निगरानी रखते हुए गोवंश को धूप व गर्मी से बचाने के लिए पर्याप्त छाया की व्यवस्था करें तथा पशु शेड को गर्म हवाओं के प्रकोप से बचाने के लिए तिरपाल अथवा टाट व बोरे से ढकें तथा समय-समय पर पानी का छिड़काव करें। आश्रय स्थलों पर गोवंश के लिए दवाइयों की उपलब्धता रहनी चाहिये। ट्यूबवेल अथवा समरसेबिल आदि खराब होने की स्थिति में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

           उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि गो आश्रय स्थलों के लिये भूसा संग्रहण कार्य में तेजी लायी जाये। वृहद स्तर पर दान से भूसा संग्रहण का अभियान चलाया जाये और लोगों को प्रेरित कर ज्यादा से ज्यादा दान के माध्यम से भूसा संग्रहीत किया जाये। सीएम युवा योजना के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि बैंकों में स्वीकृति व वितरण हेतु लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें।

           बैठक में सीएम युवा योजना की वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति को प्रमुख सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल, 2025 तक 78,427 पंजीकरण हुए है। वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के 1.5 लाख युवाओं को लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को जनपदों के मध्य विभाजित कर दिया गया है। कुल 37,886 आवेदन प्राप्त हुए है, 31,444 आवेदनों को बैंक को प्रेषित कर दिया गया है, जिसमें से 6,242 आवेदनों को बैंकों द्वारा स्वीकृति व 3,465 आवेदनों पर ऋण वितरित किया गया है।

           एसआरएलम के सहयोग से 20,000 सोलर शॉप व सर्विस सेंटर स्थापना तथा 50,000 फ्रेंचाइजी बिजनेस को योजना से जोड़ने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माह मई में फ्रेंचाइजी, मशीनरी सप्लायर्स व बिजनेस ऑनल व्हील के संबंध में कॉनक्लेव प्रस्तावित है। जिलाधिकारी जालौन द्वारा भी जीरो पावर्टी अभियान के तहत जनपद में अब तक किये गये कार्यों पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया गया।

            बैठक में उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष एस0एन0साबत, प्रमुख सचिव पशुधन के0रवीन्द्र नायक, प्रमुख सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव, ग्राम्य विकास आयुक्त जी0एस0 प्रियदर्शी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।