पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा ने विभिन्न जनपदों से प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई की
पिछड़े वर्गों की समस्याओं का समाधान करते हुए कई मामलों में निर्देश दिए गए
23 अक्टूबर 2024 लखनऊ
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने मंगलवार को इंदिरा भवन, लखनऊ में विभिन्न जनपदों से प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई की और कई मामलों का समाधान किया। आयोग ने पिछड़े वर्गों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए।
प्रकरण 1: करूणेश चंद्र बनाम निदेशक, बाल विकास पुष्टाहार
सेवानिवृत्त चालक करूणेश कुमार के लंबित मानदेय का भुगतान कर मामले का निस्तारण किया गया। विभाग को निर्देशित किया गया कि इस तरह की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण हो।
प्रकरण 2: शिवकुमार, जनपद बाराबंकी
शिवकुमार के पुश्तैनी पेड़ कटवाने और पुलिस प्रताड़ना के मामले में सुनवाई हुई। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया।
प्रकरण 3: कंवरपाल सिंह बनाम गृह विभाग व पुलिस अधीक्षक, शामली
शामली जिले में हत्या के मामले में परिवार को फंसाने के आरोप पर मुजफ्फरनगर के क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रथम दृष्टया शामली पुलिस की कार्रवाई में खामियां पाई गईं। गृह विभाग को निर्देश दिए गए कि मामले की विवेचना उच्च अधिकारी द्वारा जनपद से बाहर कराई जाए।
प्रकरण 4: मसुरियादीन व अन्य, प्रयागराज
दखल दीहानी/पैमाइश के मामले में तहसीलदार सोरांव ने आयोग को सूचित किया कि प्रकरण का निस्तारण हो चुका है, जिस पर शिकायतकर्ता ने संतोष व्यक्त किया।
प्रकरण 5: वीना कुशवाहा
वीना कुशवाहा के मामले में राज्य सम्पत्ति अधिकारी को निर्देश दिया गया कि 5 वर्षों से आवास की प्रतीक्षा कर रहे कर्मी को शीघ्र आवास आवंटित किया जाए।
प्रकरण 6: राम स्वरूप, 80 वर्षीय वृद्ध
राम स्वरूप को उनके पुत्र द्वारा मारपीट और उपेक्षा किए जाने के मामले में मकान खाली कराने की मांग पर सुनवाई हुई। पुलिस कमिश्नर लखनऊ के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अध्यक्ष राजेश वर्मा ने सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश की और कहा कि पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
