लखनऊ: 12 जनवरी, 2024
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अंतर्गत निविदा मूल्य बेंचमार्क मूल्य से अधिक होने एवं केन्द्र सरकार द्वारा बेंचमार्क मूल्य पर ही अनुदान दिए जाने के फल स्वरुप कृषकों के हित में निविदा मूल्य पर 60 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना के लिए मा० मंत्री परिषद द्वारा 168.63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का टॉप अप अनुमोदन किया गया।
सोलर पम्प के कच्चे माल (रॉ मटेरियल) के मूल्य में वृद्धि होने के फल स्वरुप सोलर पैनल गत वर्ष के टेंडर मूल्य में 18 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। इसके फलस्वरुप किसानों पर कृषक अंश के भार की बढ़ोतरी हो रही थी, योजना के लोकप्रियता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा सोलर पम्प के मूल्य पर कृषकों को 60ः अनुदान अनुमन्य कराए जाने हेतु अतिरिक्त मूल्य को राज्य सरकार के अंश से टॉप अप किए जाने के लिए वर्ष 2023-24 हेतु रूपए 68.29 करोड़ एवं वर्ष 2024-25 के लिए रूपये 100.34 करोड़ इस प्रकार कुल 168.63 करोड़ रुपए के अतिरिक्त धनराशि माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
कृषकों के प्रक्षेत्र पर सोलर पम्पों की स्थापना कराये जाने से डीजल एवं बिजली की बचत तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन की तीव्रता में भी कमी आएगी। वर्ष 23-24 में 30000 सोलर पम्प तथा वर्ष 2024-25 में 44250 सोलर पम्प, इस प्रकार कुल 74250 सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना कराई जाएगी। इन सोलर पम्पों के स्थापना पर क्रमशः वर्ष 2023-24 में 285.39 करोड़ तथा वर्ष 2024-25 में रुपया 406.564 करोड़ इस प्रकार कुल रुपया 691.9540 करोड़ रुपए का व्यय प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा।
