दिनांक: 19 नवंबर, 2023
लखनऊ: प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि आजादी के 100वें वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। इस यात्रा का शुभारम्भ जन-जातीय गौरव दिवस के अवसर पर मा0 प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवम्बर, 2023 को झारखंड के खूटी जिले से किया गया है, इसमें प्रदेश के जनजाति आबादी वाले जनपद लखीमपुर खीरी एवं सोनभद्र सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इस यात्रा का शुभारम्भ 23 व 24 नवम्बर, 2023 को संभावित है। यह यात्रा 26 जनवरी, 2024 को समाप्त होगी।
उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा, मेरी माटी-मेरा देश कार्यक्रम की भांति विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी सफल बनाया जाए। यात्रा के दौरान जन जागरूकता के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ वंचित व असंतृप्त लोगों तक पहुंचाया जाये। मेरी कहानी मेरी जुबानी के लिये लाभार्थियों का चयन कर उनके द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में व्यक्तिगत अनुभवों व कहानियों को साझा कराया जाये, साथ ही योजना से वंचित लाभार्थियों का यात्रा के दौरान ही नामांकन सुनिश्चित कराया जाये।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) वैन के माध्यम से भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में ऑडियो विजुअल प्रदर्शन द्वारा प्रचार प्रसार किया जाये। कार्यक्रम के क्रियान्वयन और अनुश्रवण एवं कार्यक्रमों की प्रगति हेतु आईटी प्लेटफॉर्म viksitbharatsankalp.gov.in एवं मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाए। कार्यक्रम की विस्तृत कार्य योजना का नियोजन, समन्वय, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिये राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों का गठन समय से सुनिश्चित करा लिया जाये। कार्यक्रम के बेहतर समन्वय एवं क्रियान्वय के लिए राज्य और जिला नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाये।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन में एलईडी स्क्रीन, स्टैंडीज़, पैनल, बुकलेट, ब्रोशर और अन्य आडियो-विजुअल ऐड, लाभार्थियों के बाइट्स की व्यवस्था होगी। शहरी क्षेत्र के लिए आवंटित 19 मोबाइल वैन्स तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 486 मोबाइल वैन्स का आवंटन किया गया है। मोबाइल वैन द्वारा 777 शहरी स्थानीय निकाय (10,000 से अधिक आबादी वाले) में विभिन्न 2341 स्थानों तथा 57,709 ग्राम पंचायतों को अभियान से आच्छादित किया जाये। मलिन व घनी शहरी बस्तियों के आच्छादन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जनपद हेतु वैन की संख्या का निर्धारण किया गया है, जिससे कार्यक्रम प्रत्येक दशा में 60 दिन (26 जनवरी, 2024 तक) के अन्दर समाप्त हो जाये। यदि किसी जनपद में कुछ ग्राम पंचायतें भारत सरकार द्वारा उपलब्ध विवरण के अनुसार संतृप्त न हो सकें तो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से एक दिन में तीन ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजन हेतु वैन का रूट चार्ट तैयार कराया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से सम्बन्धित पोर्टल हेतु जिलाधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल एवं पोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड करने के संबंध में भारत सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिलाधिकारी जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से संपर्क कर संबंधित के लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट कराने एवं समस्त आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर अपलोड कराने का कार्य समय से सुनिश्चित कराएँ।
उल्लेखनीय है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीण जागरूकता के लिये आयुषमान भारत-पीएमजेएवाई, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल-जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम, नैनो फर्टिलाइजर आदि प्रमुख भारत सरकार की योजनाओं पर फोकस किया जायेगा।
इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया स्टैण्डअप इंडिया, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, पीएम आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत अभियान (शहरी), पीएम ई-बस सेवा, अमृत योजना, पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम-यूसीएस उड़ान, वन्दे भारत ट्रेन्स एवं अमृत भारत स्टेशन स्कीम आदि पर लोगों को जागरूक किया जायेगा।
जनजातीय जिलों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन, छात्रवृत्ति योजनाएं, वन अधिकार शीर्षक: व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि, वन धन विकास केन्द्र: स्वयं सहायता समूहों का आयोजन आदि योजनाओं पर अतिरिक्त रूप से फोकस किया जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ0 शंमुगा सुंदरम एम0के0, ग्राम्य विकास आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार अनामिका सिंह, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) बलकार सिंह, राहत आयुक्त जी0एस0 नवीन कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
