मंडलायुक्त ने विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अवैध कॉलोनी एवं अवैध निर्माण के संबंध में समीक्षा बैठक की। अवैध निर्माण तथा अनुमोदित लेआउट के अनुसार निर्माण नहीं कराए जाने के विरुद्ध प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही संतोषजनक ना पाए जाने पर खासी नाराजगी व्यक्त की तथा उसे और बेहतर करने के निर्देश दिए।
अवैध प्लाटिंग को रोकने तथा अवैध प्लॉटिंग कराने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कराने के दृष्टिगत प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को सभी महत्वपूर्ण दफ्तरों तथा स्थानों, जहां भी अवैध प्लाटिंग होने की संभावना अथवा होने की शिकायत है, पर जनसाधारण को भू माफियाओं से सावधान कराने हेतु बैनर एवं पोस्टर लगवाने तथा इन बैनरों एवं पोस्टरों मे माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने के पूर्व में दिए निर्देशों का अनुपालन ना होने पर भी खासी नाराजगी व्यक्त की
सचिव, विकास प्राधिकरण को 1 दिन के भीतर जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित अधिकारी को एडवर्स एंट्री देने के निर्देश दिए तथा उसकी प्रतिलिपि उनके समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने एयरपोर्ट, रजिस्ट्री ऑफिस पर बिना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र के जमीन ना खरीदने जैसी अपील करने से संबंधित पोस्टर एवं बैनर लगाने के निर्देश दिए।
अवैध निर्माण के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का पिक्चर समेत विवरण भी डालने तथा इसके प्रचार-प्रसार में मीडिया का सहयोग लेने को कहा ।
समाधान दिवस की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी संबंधित अभियंताओं से अपने अपने जोन में मानचित्र एवं लेआउट के अनुसार जिन भी निर्माणों में सेट बैक नहीं छोड़ा जा रहा है उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही तीव्रता से करने को भी कहा।
फाइलों के बेहतर रखरखाव एवं उन्हें और सिस्टमैटिक कराने के दृष्टिगत एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम संबंधित सॉफ्टवेयर विकसित करने के निर्देशे।
ऑनलाइन प्रकरणों की रेंडम चेकिंग की रेंडम बेसिस पर एक प्रकरण को निकालते हुए उससे संबंधित आर्किटेक्ट को फोन लगाकर बात भी किया लैंड यूज के संबंध में आवेदक को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश।
मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत ने आज बतौर अध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित सभागार में सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अवैध कॉलोनी एवं अवैध निर्माण के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने अवैध निर्माण तथा अनुमोदित लेआउट के अनुसार निर्माण नहीं कराए जाने के विरुद्ध प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही संतोषजनक ना पाए जाने पर खासी नाराजगी व्यक्त की तथा उसे और बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी दंडात्मक कार्यवाही की अनिवार्य रूप से फोटोग्राफ के साथ आख्या बनाकर फाइल मेंटेन करने को भी कहा।
उन्होंने अवैध प्लाटिंग को रोकने तथा अवैध प्लॉटिंग कराने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कराने के दृष्टिगत प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को सभी महत्वपूर्ण दफ्तरों तथा स्थानों, जहां भी अवैध प्लाटिंग होने की संभावना अथवा होने की शिकायत है, पर जनसाधारण को भू माफियाओं से सावधान कराने हेतु बैनर एवं पोस्टर लगवाने तथा इन बैनरों एवं पोस्टरों मे माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने के पूर्व में दिए निर्देशों का अनुपालन ना होने पर भी खासी नाराजगी व्यक्त की तथा सचिव, विकास प्राधिकरण को 1 दिन के भीतर जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित अधिकारी को एडवर्स एंट्री देने के निर्देश दिए तथा उसकी प्रतिलिपि उनके समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।
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मंडलायुक्त ने एयरपोर्ट, रजिस्ट्री ऑफिस तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्राहकों की सहायता हेतु बिना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र के जमीन ना खरीदने जैसी अपील से संबंधित पोस्टर एवं बैनर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इन बैनरों एवं पोस्टरों में जहां-जहां प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जा रही है उसका पिक्चर समेत विवरण डालने तथा इसके प्रचार-प्रसार में मीडिया का सहयोग लेने को भी कहा है।
इसी क्रम में समाधान दिवस की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी संबंधित अभियंताओं से अपने अपने जोन में मानचित्र एवं लेआउट के अनुसार जिन भी निर्माणों में सेट बैक नहीं छोड़ा जा रहा है उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही तीव्रता से करने को भी कहा।
उन्होंने जोन 2 के जोनल ऑफिसर के कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए जोन 2 के रजिस्टर एवं फाइलों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कई फाइलों पर विभिन्न विभागों से एनओसी लंबित पाए जाने पर उन्हें संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए तहसील दिवस के अवसर पर अथवा जूम ऐप के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को जोड़ते हुए सकारात्मक कदम उठाने के निर्देश उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को दिया।
मंडलायुक्त ने फाइलों के बेहतर रखरखाव एवं उन्हें और सिस्टमैटिक कराने के दृष्टिगत एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम संबंधित सॉफ्टवेयर विकसित करने के निर्देश भी सचिव प्राधिकरण को दिए हैं जिससे कि भविष्य में प्रकरणों को ढूंढने एवं उनके निस्तारण में आसानी हो सके।
उन्होंने प्राधिकरण स्थित मानचित्र एवं ऑनलाइन आवेदन के निष्पादन हेतु बनाए गए कंप्यूटर अनुभाग का भी निरीक्षण करते हुए मार्च माह के ऑनलाइन प्रकरणों की भी रेंडम चेकिंग की तथा आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच करते हुए मानचित्र में नियमानुसार कितना सेट बैक छोड़ा जाना चाहिए के सापेक्ष कितना छोड़ा जा रहा है की समीक्षा की एवं लैंड यूज से संबंधित जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने रैंडम बेसिस पर एक प्रकरण को निकालते हुए उससे संबंधित आर्किटेक्ट को फोन लगाकर बात भी किया तथा लैंड यूज के आवेदन के संबंध में उनसे पूछ ताछ की। उन्होंने लैंड यूज के संबंध में आवेदक को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए ।
