अधिकारी व कर्मचारी ससमय कार्यालय उपस्थित होकर संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जनता के समक्ष ले जायें-अपर मुख्य सचिव
बिटूमिन की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर ठेकेदार को डिबार करते हुए अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ वैधानिक कार्रवाही करें-मनोज कुमार सिंह
लखनऊ 01 अप्रैल, 2022।
अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किये। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति, पत्रावलियों का रख-रखाव, कर्मचारियों की कार्य प्रणाली तथा साफ-सफाई का मुआयना किया। श्री सिंह निरीक्षण के उपरान्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा भी किये।
अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास ने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी ससमय कार्यालय उपस्थित होकर अनुशासन के साथ पूरी तत्परता व संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जनता के समक्ष ले जायें। उन्होंने कहा कि सड़कें विकास का सशक्त माध्यम होती हैं इनके बन जाने से ही ग्रामीण क्षेत्रों का चतुर्मुखी विकास संभव होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अंतिम गांव तक सड़कों को पहुंचाकर पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के विचारों को धरातल पर सार्थक किया जा सकता है।
अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने सड़कों के निर्माण की अद्यतन प्रगति के साथ ही सड़कों के अनुरक्षण कार्यों तथा पीरियाडिक रिनीवल के कार्यों की समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उन्नति के साथ ही आर्थिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में भी अप्रत्याशित प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि आम जनता को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सके तथा आमजन के आवगमन में सुगमता बनी रहे। उन्होंने मुख्य कार्य पालक अधिकारी को इस योजना के अन्तर्गत निर्मित हो रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए मुख्यालय से अभियन्ताओं को जनपदों में भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा प्रयोग की जा रही बिटूमिन की जांच लैब से करायी जाए। उन्होंने जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता खराब पाए जाने पर ठेकेदार को डिबार करते हुए संबंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ वैधानिक कार्रवाही करने के निर्देश दिया।
अपर मुख्य सचिव ने नयी तकनीक (एफडीआर) से बन रही सड़कों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रदेश में पहली बार इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इस विधि से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है इसलिए अधिशासी अभियन्ता अपनी उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित मानक के अनुसार सामग्रियों का प्रयोग करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण करायें उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित मानक के अनुसार सामग्री प्रयोग न करने वाली फर्मों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और जनसमस्याओं का तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिये गये हैं।
