जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की: धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी, कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए कड़े निर्देश
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जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की: धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी, कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए कड़े निर्देश



प्रयागराज, 30 अक्टूबर 2026 — जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय कक्ष में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कार्यों में ढिलाई और धीमी प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को सख्त चेतावनी देते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।


प्रमुख निर्देश एवं बिंदु:

कार्यदायी संस्था L&T को चेतावनी: जिलाधिकारी ने एलएंडटी (L&T) के प्रोजेक्ट मैनेजर को कड़ी चेतावनी देते हुए मैनपॉवर बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता के साथ कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। जिन ओवरहेड टैंकों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत शुरू कराने के लिए कहा गया है।


शीघ्र जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश: जिन गांवों में ट्यूबवेल लगाने का कार्य पूरा हो चुका है, वहां सीधे पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरफेस योजना (गजा इंजीनियरिंग व VPRPL): जिलाधिकारी ने गजा इंजीनियरिंग और वीपीआरपीएल (VPRPL) के प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देशित किया कि वे नवंबर माह तक क्रमशः 34 और 20 ओवरहेड टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण करें। साथ ही दिसंबर तक जहां टैंक का निर्माण पूरा हो चुका है, वहां नियमित जलापूर्ति (Regular Water Supply) सुनिश्चित करने को कहा गया है।



रोड रेस्टोरेशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: तीनों कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि रोड रेस्टोरेशन के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।


विद्युत विभाग की सुस्ती पर नाराजगी: वर्ष 2024 में भुगतान करने के बावजूद विद्युत कनेक्शन न मिलने के कारण कार्य प्रभावित होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध पत्र प्रेषित करने और तत्काल कनेक्शन जारी कराने के निर्देश दिए।


अन्य आवश्यक निर्देश: जिला पंचायतराज अधिकारी को 'जल सारथी एप' के लक्ष्य को पूरा करने को कहा गया। साथ ही थर्ड पार्टी से नियमित जांच कराने और भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर रुके हुए कार्यों को तुरंत प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अधिशासी अभियंता (जल निगम ग्रामीण), डीसीडीपीएमयू (DCDPMU) सहित अन्य संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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