जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
पांच साल से अधिक पुराने वादों एवं अन्य राजस्व से सम्बंधित प्रकरणों को जून माह तक अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने अवैध खनन के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई करने के दिए निर्देश
उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को नियमित रूप से कोर्ट में बैठने तथा मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई करते हुए निस्तारण किए जाने के दिए निर्देश
प्रयागराज 29 मई।
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा शुक्रवार को संगम सभागार में अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों के साथ बैठक कर राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। बैठक में जिलाधिकारी ने पांच साल से अधिक पुराने वादो एवं पांच साल से अधिक अन्य राजस्व से सम्बंधित प्रकरणों को जून माह तक अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। साथ ही साथ उन्होंने तीन वर्ष से अधिक लम्बित वादों एवं राजस्व से सम्बंधित अन्य प्रकरणों को भी शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने धारा-34 के अन्तर्गत निर्विवादित वरासत से सम्बंधित प्रकरणों को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिए है। तहसील सोरांव में तीन साल एवं पांच साल से अधिक सबसे ज्यादा लम्बित वादों एवं राजस्व से सम्बंधित अन्य प्रकरणों के पाये जाने पर जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को ऐसे वादों एवं प्रकरणों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए है। धारा-67 के अन्तर्गत अवैध कब्जे से सम्बंधित लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने तहसील करछना, फूलपुर एवं मेजा में ज्यादा प्रकरण लम्बित पाये जाने पर सम्बंधित उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को तेजी से लम्बित मामलों को निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने अवैध खनन के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। साथ ही साथ उन्होंने भूमाफियाओ के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री, अंश निर्धारण तथा जनगणना से सम्बंधित कार्यों में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को नियमित रूप से कोर्ट में बैठने तथा मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई करते हुए निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर सभी अपर जिलाधिकारीगणों के अलावा उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार के अलावा अन्य राजस्व से सम्बंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
