लखनऊ: 15 सितम्बर, 2025: उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के बीच आज एक महत्वपूर्ण डवन् पर हस्ताक्षर किए गए। इस डवन् का उद्देश्य पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से और अधिक सक्षम बनाना है। साथ ही, उन्हें आधुनिक तकनीक, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारी भी प्रदान की जाएगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग-अलग बैचों में 5 दिवसीय होगा।
कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार , निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह जी तथा प्प्ड लखनऊ की ओर से प्रो. मधुमिता चक्रवर्ती (चेयरपर्सन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम) उपस्थित रहीं।
मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह पहल बहुत ही शानदार है। पंचायती राज विभाग इस तरह से जैसे शीर्ष संस्थान के साथ डवन् कर रहा है। इसके लिए मैं विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार और निदेशक अमित कुमार सिंह को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह पहल की। मुझे विश्वास है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से पंचायतों में व्यापक बदलाव आएगा।
प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने कहा कि इस डवन् के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर नेतृत्व, पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि पंचायत स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और भी प्रभावी और पारदर्शी बने। प्प्ड लखनऊ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के सहयोग से यह संभव होगा और इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जनप्रतिनिधियों के अनुभव भी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई हैं। यह डवन् उन्हें नई तकनीकों और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पहल से पंचायत प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की क्षमता, संसाधन प्रबंधन और ।प् जैसी तकनीक के इस्तेमाल में नई समझ विकसित होगी। हमें विश्वास है कि इस सहयोग से उत्तर प्रदेश की पंचायतें देश में रोल मॉडल के रूप में उभरेंगी।
प्प्ड लखनऊ की प्रो. मधुमिता चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे लिए यह डवन् एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्प्ड लखनऊ का उद्देश्य हमेशा से समाज और प्रशासन में सकारात्मक बदलाव लाना रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर हम जमीनी स्तर पर सुशासन और नवाचार को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
यह डवन् पंचायतों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा और उन्हें प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
