मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें आवास और पीडब्ल्यूडी के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने की संभावना है। यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ने का काम अब यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के बजाय एनएचएआई करेगी। यीडा के पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द किया जाएगा, ताकि एनएचएआई द्वारा निर्माण करने का रास्ता साफ हो सके।इसके अलावा आवास विभाग के उप्र हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव और नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने के लिए तैयार की गई नियमावली को भी मंजूरी दी जा सकती है। आज लखनऊ पहुंचेंगे ऊर्जा संगठनों के पदाधिकारी
निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति नौ अप्रैल को ताकत दिखाएगी। सुबह रैली निकाली जाएगी। फील्ड हॉस्टल और शक्ति भवन पर जनसभा होगी। निजीकरण पर होने वाली विरोध सभा की तैयारी को लेकर मंगलवार को विभिन्न राज्यों के ऊर्जा संगठनों के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। मंगलवार को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की बैठक होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ के ऊर्जा संगठनों के नेता विभिन्न राज्यों में चल रहे आंदोलनों पर प्रकाश डालेंगे। समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि नौ अप्रैल की रैली में पूरे प्रदेश के कार्मिक हिस्सा लेंगे। 69000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
69000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना सोमवार को भी ईको गार्डन में जारी रहा। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मंगलवार आठ अप्रैल को होगी। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने मांग की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों का पक्ष रखे।
अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। हाईकोर्ट डबल बेंच ने न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। सरकार की लापरवाही के कारण यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखें। ताकि हमें न्याय मिल सके।
